Blog National News

कांग्रेसको नयाँ गन्तव्य

pluss977

डा. डिला संग्रौला
राणा शासनदेखि राजतन्त्र अन्त्यसम्म जनताको शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेस नेपालको राजनीतिक र सामाजिक परिवर्तनको संवाहक शक्ति हो। करिब ७१ वर्ष लामो संघर्षको इतिहास बोकेको कांग्रेसलाई अलग राखेर नेपालको राजनीति र सामाजिक अध्ययन पूरा हुन सक्दैन। त्यसैले नेपाली कांग्रेसलाई लोकतन्त्रको पर्याय पनि भनिन्छ।

एउटा जीवन्त पार्टीभित्र आफ्नै मूल्य÷मान्यता, विधि÷विधान हुन्छन् भने उसको आन्तरिक जीवनमा अनेक उतारचढाव पनि आइरहन्छन्। निर्वाचनमा त कहिले जितिन्छ, कहिले हारिन्छ। बिपी कोइरालाले भनेजस्तो हाम्रा लागि प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि सत्ता अपरिहार्य छैन। तर शासनमा पुग्नेले विधिपूर्वक चल्नैपर्छ र त्यहाँ जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरू पुग्नैपर्छ। तीनै चरणको चुनावपछि अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सरकार छ भने नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्ष भूमिकामा छ। तर कांग्रेसले अघि सारेकै विचारको विजय भएका छ।

अर्थात् जनताका प्रतिनिधिबाट बनेको संविधान सभामार्फत संविधान बन्नुपर्छ र संघीयतामार्फत सिंहदरबारबाट अधिकार गाउँगाउँमा पुग्नुपर्छ भन्ने नीतिले जितेको छ। तर सत्तामा पुगेको दुईतिहाइ मत नेतृत्व गर्ने सरकार त्यस दिशातर्फ होइन, संविधानको भावनाविपरीत आफ्नै ढंगले अगाडि बढिरहेको छ भने उसले जनताका घरदैलोमा समृद्धि र विकास पु¥याउन सकेको छैन।  यो नै आजको प्रमुख चासो र चिन्ताको विषय हो। जनतामा राजनीतिक चेतना वृद्धि गरी प्रजातान्त्रिक समाजवाद स्थापना गर्ने उद्देश्यसाथ २००३ सालमा स्थापित नेपाली कांग्रेस २०७६ सम्म आइपुग्दा तत्कालीन र दीर्घकालीन रणनीति, कार्यनीति र अजेन्डाका आधारमा कहिले विजय त कहिले पराजय भएको छ।

पार्टीभित्र मौलाउँदै गएको व्यक्तिवादी चरित्र, गुटगत राजनीति र ६०÷४० को भागबन्डा अन्त्य गरिनुपर्छ। सहमति, सहकार्य र एकता कांग्रेसको मूलमन्त्र बन्नुपर्छ।

आफ्नो स्थापनाकालमा नेपाली कांग्रेसको उद्देश्य प्रजातान्त्रिक व्यवस्था स्थापना भए पनि २०१२ सालमा प्रजातान्त्रिक समाजवाद सैद्धान्तिक आधार तय ग¥यो। २०१५ सालको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा कांग्रेसले १ सय ९ मध्ये ७४ सिट हासिल गरी ३७.२२ प्रतिशत मत प्राप्त ग¥यो भने कम्युनिस्टले ७.२ प्रतिशत मत मात्र पायो। त्यसबेला कांग्रेसको जित हुनु राणा शासनविरुद्ध स्पष्ट नीति र बिपीको सफल नेतृत्व नै प्रमुख कारण थियो। बिपी कोइरालाले नेतृत्व गरेको सरकारले क्रान्तिकारी भूमि सुधार योजना लागू गरी प्रजातान्त्रिक समाजवादको पहिलो मोडलको अभ्यास गरेको थियो। २०४८ सालमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा २ सय ५ सिटमध्ये १ सय १४ वटा कांग्रेसले प्राप्त ग¥यो अर्थात् ३७.७५ प्रतिशत मत कांग्रेस र ३४.०६ प्रतिशत मत कम्युनिस्टको रह्यो। यो जितको मूल कारण थियो– गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सफल नेतृत्व र ०४६ सालको परिवर्तनमा ३० वर्षीय पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य एवं प्रजातान्त्रिक पुनर्वहालीको अगुवाई कांग्रेसले गर्नु।

सरकारको नेतृत्व गरेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम पनि गरे तर कांग्रेस निजीकरणतर्फ लाग्यो भन्ने प्रचार पनि गरियो। पार्टीको सैद्धान्तिक आधारमा भन्दा व्यक्तिगत विचारधाराका आधारमा मन्त्रालयको नीति बन्यो। अर्थतन्त्रमा रकम जम्मा भयो तर प्रयोग कम भयो। २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा २०५ मध्ये कांग्रेसले जम्मा ८३ सिट प्राप्त ग¥यो। अर्थात् कांग्रेस र कम्युनिस्टको मत बराबरी ३३ प्रतिशत भयो। कांग्रेसले बहुमत ल्याउन सकेन। पार्टीभित्र आन्तरिक खटपट सुरु भइसकेको थियो। त्यसैले नेकपाको अल्पमतको सरकार बन्यो तर त्यसले जनताको भावनाअनुसार काम गर्न सकेन। २०५६ को निर्वाचनमा २ सय ५ मध्ये १ सय ११ सिट कांग्रेसले हासिल ग¥यो अर्थात् ३७.२९ प्रतिशत मत ल्यायो भने तत्कालीन एमालेले ३१.६६ प्रतिशत मत प्राप्त ग¥यो।

२०६४ सालको संविधान सभा निर्वाचनमा तत्कालीन माओवादीको मुद्दाले  जित्यो। फलस्वरूप नेपाली कांग्रेसले इतिहासमै सबभन्दा कम २२.६९ प्रतिशत मत मात्र ल्यायो भने माओवादीले ३०.५२ प्रतिशत मत प्राप्त ग¥यो। तर दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीले ६ वर्षसम्म पनि संविधान सभाबाट संविधान दिन सकेनन्। २०७० सालमा भएको दोस्रो संविधान सभा चुनावमा ५७५ मध्ये कांग्रेसले १ सय १६ सिट अर्थात् २९.८० प्रतिशत मत ल्यायो र सरकारको नेतृत्व गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान दिन सफल भयो।

२०७४ को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा कांग्रेसले ३३ प्रतिशत मात्र मत प्राप्त ग¥यो भने कम्युनिस्टले ४९ प्रतिशत मत ल्याई सरकार गठन गरे। स्थिर सरकार, शान्ति र समृद्धि भन्ने नाराका कारण नेपाली जनताले वाम गठबन्धनलाई बढी मत दिए भने १ सय ६५ मध्ये कांग्रेस २३ सिटमा खुम्चिँदै हार बेहोर्न पुग्यो। यस पराजयपछाडि थुप्रै कारण छन्। त्यसकारण नेपाली कांग्रेसलाई पुनः पुरानै अवस्थामा पु¥याउने हो भने अब आफ्ना नीतिगत निर्णय, समय–सान्दर्भिक अजेन्डा र अबको नयाँ गन्तव्यसहित जनताका घरघरमा पुग्न जरुरी छ। त्यसैले लोकतन्त्रवादी कांग्रेसका नेता–कार्यकर्ता अब आफूभित्रका मतभिन्नता हटाई एकताबद्ध, विचारशील, कर्मशील, उद्यमशील र सशक्त हुन अति आवश्यक छ। त्यसका लागि स्पष्ट निम्न मार्गचित्र अवलम्बन गर्नैपर्छ:

सशक्त प्रतिपक्ष
अहिले संघीय तथा सातै प्रदेशका संसद्मा नेपाली कांग्रेस जिम्मेवार प्रतिपक्षका रूपमा छ। सरकारलाई जवाफदेही बनाउन तथा जनसरोकारका विषयमा झकझकाउन, सरकारलाई निरन्तर खबरदारी गर्न कांग्रेस सशक्त प्रतिपक्षका रूपमा उभिन सक्नुपर्छ। प्रतिपक्ष कमजोर भयो भने संसद् छलेर सरकार आफ्ना काम अघि बढाउन तम्सिन सक्छ। त्यसैले राम्रा कामका लागि सरकारलाई रचनात्मक सहयोग गर्दै नराम्रा कामविरुद्ध सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका कांग्रेसले निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ।

छाया सरकार
वर्तमान नेकपाको सरकार करिब दुईतिहाइ बहुमतमा छ। यही दम्भका कारण सरकारबाट राज्यका विभिन्न निकाय र संस्थामा चरम राजनीतीकरण भएको छ। राज्यका स्रोत–साधन आफ्नो पार्टीका लागि प्रयोग गर्ने, हल्ला मात्र गर्ने जनताका काम नगर्ने परिपाटीविरुद्ध दबाब सिर्जना गरी सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन छाया सरकार आवश्यक पर्छ। त्यसैले नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय सरकारका मन्त्रीहरूका क्रियाकलापविरुद्ध सचेतक भूमिका गर्न छाया सरकार गठन गरेको हो। यसलाई अझ व्यापक बनाउँदै प्रदेश र स्थानीय तह जहाँ कांग्रेसको प्रनिधित्व छैन त्यहाँ छाया सरकार गठन गरी जनताका दुःख र समस्याप्रति कांग्रेस उत्तरदायी बन्नैपर्छ।

अहिले संघीय तथा सातै प्रदेशका संसद्मा नेपाली कांग्रेस जिम्मेवार प्रतिपक्षका रूपमा छ। सरकारलाई जवाफदेही बनाउन तथा जनसरोकारका विषयमा झकझकाउन, सरकारलाई निरन्तर खबरदारी गर्न कांग्रेस सशक्त प्रतिपक्षका रूपमा उभिन सक्नुपर्छ।

संगठन सुदृढीकरण र व्यवस्थापन
पार्टीका संरचनालाई समयसापेक्ष वैज्ञानिक र प्रभावकारी बनाउन सांगठनिक सुदृढीकरण अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ। जबसम्म पार्टी सशक्त र सबल हुँदैन तबसम्म पार्टीका घोषित नीति, कार्यक्रम र उद्देश्यले पनि पूर्णता पाउन सक्दैन। पार्टी सशक्त र प्रभावकारी बनाउन नेतृत्व वर्गको ठूलो भूमिका हुन्छ। त्यसैले दूरदृष्टिसाथ नेतृत्व वर्ग पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापनमा लाग्नुपर्छ।

निर्देशिकाबमोजिम आन्तरिक संगठन
नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकले आफ्नो नयाँ विधानको धारा ७० उपधारा ४ बमोजिम अन्तरिम संक्रमणकालीन व्यवस्थाअनुरूप गठन गर्ने प्रावधान कार्यान्वयन गर्न निर्देशिका पारित गरेको छ। जसमा केन्द्रीय निर्वाचन समितिले यही भदौ २० गतेभित्र प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका क्षेत्रीय समिति गठन गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ भने स्थानीय तहमा कात्तिक मसान्तभित्र आन्तरिक संरचना गठन गरिसक्नुपर्ने कार्यतालिका छ। यो छिटो कार्यान्वयन गरिनुपर्छ। पार्टीको स्थानीय संगठन समायोजन र गठनसम्बन्धी मापदण्डमा संविधानअनुसार स्थानीय तह, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण भएपछि सीमांकन नभई यथावत् कायम रहेका वडा, गाउँ, नगर, उप र महानगरपालिका तथा प्रतिनिधि सभा क्षेत्रमा कायम रहेका कार्यसमिति यथावत् रहने र साविकका गाउँ कार्यसमिति नै वडा कार्यसमितिमा रूपान्तरण हुने भन्ने छ। नयाँ बन्ने संरचनाको नेतृत्व चयन सहमति नभए गोलाप्रथाबाट गर्ने प्रावधान निर्देशिकामा छ।

स्थानीय सरकारको प्रभावकारिता
स्थानीय तहमा कैयौं स्थानमा नेपाली कांग्रेसको पनि सरकार छ। केन्द्र र प्रदेशमा मात्र ऊ प्रतिपक्षमा छ। त्यसैले कांग्रेसले जितेका सबै स्थानीय सरकारले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्नुपर्छ। अबको ५ वर्षसम्म प्रतिपक्ष भूमिकामा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले के–कस्ता काम गरे त्यसआधारमा पार्टीको छविलाई असर पार्छ। यसका लागि पार्टीको केन्द्रमा एउटा प्रतिबद्ध शाखा तयार गर्नुपर्छ। त्यसमा विज्ञहरूको समूह रहनुपर्छ जसले पार्टीलाई मद्दत गर्र्दै अनुगमनको काम गर्छ।

भ्रातृ र शुभेच्छुक संस्था
भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्था नेपाली कांग्रेसका मेरुदण्ड हुन्। तिनको  क्रियाशिलता, सशक्तता, सबलीकरणबिना पार्टी बलियो हुन सक्दैन। तर अहिले कांग्रेसका भ्रातृ र शुभेच्छुक संस्था निष्क्रियजस्तै भएका छन्। त्यसैले तिनलाई चलायमान बनाउन कांग्रेसले विशेष नीति बनाउनुपर्छ।

सहमति, सहकार्य र एकता
पार्टीभित्रका नेता एवं कार्यकर्ताबीच एकता, विश्वास, सहकार्य र सहमति आवश्यक छ। यसका लागि पार्टीभित्र मौलाउँदै गएको व्यक्तिवादी चरित्र, गुटगत राजनीति र ६०÷४० को भागबन्डा अन्त्य गरिनुपर्छ। सहमति, सहकार्य र एकता कांग्रेसको मूल मन्त्र बन्नुपर्छ।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य