Blog World

खस्किँदो भारतीय अर्थतन्त्र र नेपाल

भारतीय अर्थतन्त्रमा केही समययता समस्या देखिएको छ । केही वर्षदेखि करिब ७ प्रतिशत रहेको आर्थिक वृद्धिदर पछिल्ला तीन त्रैमासिकमा लगातार घटेर हाल ५ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । भारतीय अर्थतन्त्रसँग एकदमै जोडिएको नेपाली अर्थतन्त्रमा यसबाट के असर पर्छ भन्ने चासो सर्वत्र छ ।

 

नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार, स्थिर विनिमय दर र खुला सिमानाका कारण श्रमको निर्वाध आवागमन जस्ता कारणले यो अस्वाभाविक होइन पनि ।

समस्या के हो ?

भारतमा पछिल्लो चोटि सतहमा आएको समस्याचाहिँ आर्थिक वृद्धिदर घट्नु हो । केहीले यसलाई आर्थिक मन्दी भनेका छन्, तर यो त्यस्तो अवस्था होइन । आर्थिक मन्दीका लागि अर्थतन्त्र लगातार दुई त्रैमासिकमा ऋणात्मक हुनुपर्छ । अर्थात्, अर्थतन्त्रको आकारै संकुचित हुनुपर्छ ।

अहिलेको भारतीय अर्थतन्त्र संकुचित छैन, वृद्धिदर घटेको मात्रै हो । गत वर्षको यही त्रैमासिकमा ८ प्रतिशतले भएको वृद्धियसपालि घटेर ६.९ प्रतिशत हाराहारी रहने अनुमान थियो । तर त्यस्तो प्रक्षेपणभन्दा पनि तल ५.८ हुँदै आर्थिक वृद्धि ५ प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।

५ प्रतिशत हाराहारीको आर्थिक वृद्धि आफैमा नराम्रो होइन । भारतका समकक्षी विकासशील अर्थतन्त्रहरूसँगको तुलनामा चाहिँ कम देखिएको हो यो । बङ्गलादेशको आर्थिक वृद्धि ७.२ प्रतिशतले भएको छ, जसले उसलाई विश्वमै द्रुतगतिमा वृद्धि हुने राष्ट्रको सूचीमा अग्रस्थानमा पुर्‍याएको छ ।

भारतको प्रतिस्पर्धीका रूपमा हेरिने चीनको अर्थतन्त्र पनि ६.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ, जबकि चीनको अर्थतन्त्र भारतको भन्दा करिब पाँच गुणा ठूलो छ । अर्थतन्त्र जति ठूलो भयो, वृद्धिदर त्यति कठिन हुनुपर्नेमा चीन अपवाद देखिनुले भारतको अर्थतन्त्र गम्भीर खतरामा रहेको छनक दिन्छ ।

यद्यपि भारतको पहिले भन्ने गरिएको आर्थिक वृद्धिदर कृत्रिम तथ्याङ्क रहेको र अहिलेको समस्या अर्थतन्त्रको ‘कोर्स करेक्सन’ मात्र भएको मत केही अर्थविद्को छ । यसको अग्रपंक्तिमा छन्, मोदी सरकारको पहिलो कार्यकालका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार तथा हाल हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा प्राध्यापनरत अरविन्द सुब्रमण्यन ।

उनले जून २०१९ मा एउटा शोधपत्रमा भारतको आर्थिक वृद्धिको आँकडा कम्तीमा आठ वर्षदेखि अधिक गणना भएको र वास्तविक दर आधिकारिक तथ्याङ्कभन्दा निकै कम रहेको सप्रमाण प्रस्तुत गरेका छन् । उक्त शोधपत्र अनुसार, भारतमा २०११ देखि २०१७ सम्म आधिकारिक रूपमा देखाइएको आर्थिक वृद्धिदर औसत ७ प्रतिशतभन्दा करिब २.५ प्रतिशतले कम हुनुका साथै वास्तविक परिमाण करिब ४.५ प्रतिशत थियो ।

त्यो वास्तवमा ३.५ सम्म पनि तल हुनसक्ने शोधपत्रमा उल्लेख छ । उनको यो निष्कर्षले भारतको अर्थतन्त्र दरिलो नभई भयावह स्थितिमा रहेको देखाउँछ । समयोचित हस्तक्षेप नभए आर्थिक वृद्धिदर झन् तल जान सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न ।

समस्याका कारक

भारतीय आर्थिक वृद्धिको प्रमुख स्रोत आन्तरिक माग वा उपभोग हो । जबकि चीन, भियतनाम वा बङ्गलादेश जस्ता विकासशील देशको अर्थतन्त्र निर्यातमुखी छ । भारतमा अहिले आन्तरिक मागमा ह्रास आएकाले समस्या देखिएको हो । जस्तो— टीभी, मोटरसाइकल, कारजस्ता उपभोग्य वस्तुको मागमा तीव्र गिरावट आएको छ । घर निर्माण वा घुमघामको क्रम पनि घटेको छ ।

कतिसम्म भने, बिस्कुट र लत्ताकपडा जस्ता आधारभूत वस्तुको बिक्री पनि घटेको छ । माग नभएकाले औद्योगिक क्षेत्रले उत्पादन घटाएको छ । त्यसैले कच्चा पदार्थको खपत निकै कम भएको छ । उत्पादन घट्दा रोजगारीमा पनि कमी आई मानिसहरूको आयघट्नाले उपभोगमा असर पर्न जान्छ ।

आर्थिक वृद्धिलाई पुनः चलायमान बनाउन यो दुश्चक्रलाई तोड्न जरुरी हुन्छ । तर यो अवस्था अर्थतन्त्रमा आउने चक्रीय उतारचढाव हो कि गहिरो संरचनात्मक समस्याको उपज, अहिल्यै छुट्याउन गाह्रो छ । यसका बहुआयामिक कारण रहेकामा भने सन्देह छैन ।

अहिलेको समस्याको एक प्रमुख कारक ‘नोटबन्दी’ देखिएको छ । भारतले २०१६ मा भारु ५०० र १,००० का नोट चलनचल्तीबाट हटाउनाले ८६ प्रतिशत नगद आकस्मिक रूपमा गैरकानुनी भयो । नयाँ नोट बजारमा आउन केही महिना लाग्यो । त्यति बेलासम्म धेरै व्यक्ति र साना तथा मझौला व्यवसायहरू कारोबारबाट विमुख भए । नगद अभावले समग्र आर्थिक गतिविधिमा कमी आयो ।

अनौपचारिक क्षेत्रका व्यवसाय र त्यसबाट जीविकोपार्जन गर्ने व्यक्तिहरू सबैभन्दा बढी मर्कामा परे । भारतमा त्यस्तो अनौपचारिक क्षेत्रको हिस्सा ८० देखि ९० प्रतिशतसम्म रहेकाले नोटबन्दीको असर आर्थिक वृद्धिमा पनि पर्‍यो । हाल अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषकी प्रमुख अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ लगायतले गरेको शोध अनुसार, नोटबन्दीले भारतमा करिब २ प्रतिशत कुल गार्हस्थ्य उत्पादन तथा रोजगारी घटायो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण प्रवाह क्षमतामा पनि सोही अनुपातले असर पुर्‍यायो ।

भारतमा वित्तीय क्षेत्रको कमजोर अवस्थाले पनि समस्या बल्झाउन सघायो । केही वर्षदेखि सरकारी बैंकहरूको खराब कर्जाको स्तर निरन्तर उकालो लाग्नाले बजारमा पर्याप्त कर्जा प्रवाह हुन सकेको थिएन । त्यसमा पनि एकपछि अर्को ठूला बैंक घोटाला सार्वजनिक भएपछि बजारमा सहज कर्जाको अभाव थियो ।

यसैले गर्दा केन्द्रीय बैंकले कसिलो मौद्रिक नीति अवलम्बन गरेकाले ब्याजदर लामो समयसम्म उच्च रह्यो र उत्पादन क्षेत्रले कर्जा लिएर गर्ने लगानी कम भयो । परिणामतः उत्पादनशील क्षेत्रको विस्तारमा कमी आयो र रोजगारीमा असर पर्‍यो ।

अहिले आर्थिक वृद्धि घट्नुमा उत्पादनशील क्षेत्रको संकुचनको पनि भूमिका छ । यो क्षेत्र ०.६ प्रतिशतले मात्र बढेको छ, बेरोजगारी केही समययताको उच्चतम विन्दु, ६.१ प्रतिशत पुगेको छ । अटोमोबाइल्स उत्पादन क्षेत्रमा मात्रै ३५ लाख रोजगारी घटेको अनुमान छ ।

यसबाहेक वस्तु र सेवा कर (जीएसटी) ले आर्थिक वृद्धिलाई असर गरेको देखिन्छ । २०१७ मा केन्द्र सरकारले प्रान्तहरूमा लाग्दै आएका विभिन्न कर हटाएर देशभरि एकीकृत वस्तु र सेवा कर प्रणाली लागू गर्‍यो । यसले कर प्रणालीलाई भविष्यमा प्रभावकारी बनाउन सहयोग गर्ने भए पनि तत्कालीन रूपमा आर्थिक गतिविधिमा असर पुर्‍यायो । पहिले करको दायराबाहिर रहेका साना तथा मझौला उद्योगलाई पनि जीएसटीले छोयो । त्यस्ता उद्योगको उत्पादन लागत बढेसँगै महँगी उकालो लाग्नाले मागमा कमी आयो ।

भारतीय अर्थतन्त्रको आकार र विश्वबजारमा यसको सम्बन्धले गर्दा अहिलेको आर्थिक समस्यामा बाह्य कारणको पनि थोरै भूमिका छ । भारत–अमेरिका व्यापार युद्ध तीमध्ये एउटा हो । त्यस्तै, भारतीय उत्पादनको प्रमुख निर्यात गन्तव्य अमेरिका र पश्चिम युरोपमा आएको मन्दीको असर पनि पर्‍यो । अमेरिका–चीन व्यापार युद्धले भारतलाई प्रत्यक्ष असर नगरे पनि माथि उल्लिखित आन्तरिक कारणले गर्दा यसबाट उसले सम्भाव्य फाइदा उठाउन सकेको छैन ।

नेपाललाई पर्न सक्ने असर

भारतीय अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त हुँदा नेपाललाई तीन वटा असर पर्न सक्छन् । पहिलो, नेपाली वस्तु तथा सेवाको निर्यात । भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार तथा निर्यात बजार हो । हाम्रो लगभग ९७ अर्बको वस्तु निर्यातमा करिब आधा भारतमा बिक्री हुन्छ ।

गत आर्थिक वर्षमा नेपालले भारतमा वनस्पति तेल, घिउ वा जनावरको बोसोजन्य पदार्थ (१८.१ प्रतिशत), कफी चिया मसला (१२.८ प्रतिशत), जुट फाइबर (१०.९ प्रतिशत), फलाम तथा स्टिल (१०.० प्रतिशत) तथा तरकारी र फलफूल (७.८ प्रतिशत) निर्यात गरेको थियो ।

यीमध्ये धेरै आधारभूतउपभोग्य वस्तु भए पनि भारतमा देखिएको मागमा कमीले गर्दा हाम्रो निर्यातलाई नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । अहिलेको मन्दीले ग्रामीण र सहरी क्षेत्रका मध्यम वर्गलाई उत्तिकै प्रभाव पारेकाले नेपाल आउने भारतीयको संख्यामा पनि कमी आउन सक्छ ।

दोस्रो असर भने रोजगारीमा पर्न सक्छ । ठूलो संख्यामा नेपालीहरू पूर्णकालीन वा मौसमी रोजगारीका लागि भारत जाने गर्छन् । यकिन तथ्याङ्क नभए पनि त्यहाँ नेपालीहरू मुख्यतः साना कलकारखाना वा होटल निर्माण लगायतका अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने गर्छन् ।

ती सबै क्षेत्रको विस्तारमा कमी आएकाले कामदारको माग घट्ने र नेपालीहरू बेरोजगार बस्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । बरु उल्टो रोजगारी गुमाएका भारतीयहरू कामको खोजीमा नेपाल पस्ने सम्भावना प्रबल छ । दुवैतर्फ त्यस्ता कामदार प्रायः अनौपचारिक क्षेत्रमा रहने हुनाले अहिल्यै यसको परिमाण मापन गर्न भने गाह्रो छ ।

तेस्रो, भारतबाट आयात हुने कृषिजन्य उत्पादन महँगिन सक्छ । भारतमा गत त्रैमासिकमा कृषि क्षेत्रको उत्पादन २ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । कृषि उपजमा कमीले मूल्य बढ्न सक्ने सम्भावना छ ।

यद्यपि भारतमा हाल खुद्रा मुद्रास्फीति सन्तोषजनक नै रहेकाले हामी डराइहाल्नु त पर्दैन, तथापि हाम्रा नीतिनिर्माताले भारतीय अर्थतन्त्रमा विकास भइरहेको परिदृश्यमाथि निरन्तर सूक्ष्म दृष्टि लगाइरहनु जरुरी छ ।